भ्रश्टाचार के मामले में 18 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के कटघरे में निषंक सरकार

भ्रश्टाचार के मामले में 18 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के कटघरे में निषंक सरकार/
सैकड़ों करोड़ रूपये के स्टर्जिया भूमि घोटाले में पूरी तरह से आकंठ फंसी उत्तराखण्ड भाजपा की निषंक सरकार को भले ही देष की मीडिया, भाजपा-संघ व कांग्रेस के षर्मनाक निहित स्वार्थी गठजोड़ के कारण षर्मनाक संरक्षण मिला हुआ है परन्तु इस मामले में मुख्यमंत्री निषंक व उनकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में कटघरे में खड़ी है। इस मामले को हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखण्ड की निषंक सरकार को पूरी तरफ से बेनकाब करने वाले, उत्तराखण्ड राज्य गठन जनांदोलन के लिए संसद की चैखट जंतर मंतर पर निरंतर 6 साल तक धरना प्रदर्षन करने अग्रणी संगठ न, उत्तराखण्ड जनता संघर्श मोर्चा की तरफ से गुहार लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने बताया कि 18 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवायी होगी। इस वाद पर न केवल प्रदेष की आम जनता का अपितु भाजपा व कांग्रेस सहित तमाम सियासी दलों की नजर गड़ी हुई है।

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